प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2024: Pradhanmantri Garib Kaiyan Yojan

आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन और लाभ Pradhanmantri Garib Kaiyan Yojan 26 मार्च 2020 को केंद्र सरकार द्वारा 21 दिन के लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है ताकि गरीब लोगों को कोई परेशानी न हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती। निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और योजना से जुड़ी सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें।

Table of Contents

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2024

1. पीएम मोदी ने दिवाली पर दिया तोहफा,5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन
2. Read moreHostinger से  कैसे खरीदे Webhosting 2024 में

   प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विवरण 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए 759 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न

2. आवंटित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पांच चरण

1. चरणबद्ध आवंटन और वितरण

2. एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न राशन वितरित

3. उत्तर प्रदेश में राशन वितरण के लिए एक मेगा अभियान चलाया जाएगा

3. दिल्ली सरकार द्वारा योजना का विस्तार

1. प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार

3. कुल आवंटन 204 मीट्रिक टन उर्वरक किया जाएगा

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मासिक आवंटन

5. (एमटी में) गरीब कल्याण योजना के तहत 2 महीने का कुल आवंटन (मई-जून 2021) (एलएमटी में)

6. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वृद्धि (प्रगतिशील) (एमटी में) खाद्यान्न

7. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाया गया वर्ष 2021 में

8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार

4. पीएमजीकेवाई के तहत कोरोना योद्धाओं के लिए नया बीमा कवर

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3.0

2. पीएमजीकेवाई में आवंटित और वितरित अनाज की

3. संख्या 2.0 गरीब कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए ईसीआर आवश्यक है

4. प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज

5. स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

1.पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

1. निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज

2. पीएम किसान योजना

3. मनरेगा

4. जन धन खाता

6.. जिला खनिज निधि वरिष्ठ नागरिकों,

1. विधवाओं और विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता

6. पीएम गरीब कल्याण योजना

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत हस्तांतरित धनराशि

2. योजना के तहत अब तक मिला अनाज

, 3. मोहाली जिले में अब तक लाभान्वित लाभार्थियों को

1. गरीब कल्याण योजना में दी गई सुविधाएं,

7. पीएम गरीब कल्याण योजना की स्थिति,

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य,

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ बीमा

8. योजना की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण विकलांग पेंशन योजना

2. स्वयं सेवा समूहों के लिए दीन दयाल योजना

3. एलपीजी बीपीएल गैस योजना

9. सरकार 3 महीने का ईपीएफ देगी

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुख्य बिंदु

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की खास बातें

11. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभ

12. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें

महत्वपूर्ण डाउनलोड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2024

जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। जिसके चलते कई राज्यों में लॉकडाउन है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है. पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे सड़क पर रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। यह जानकारी डीएफपीडी सचिव सुधांशु पांडे ने दी।

दिवाली पर पीएम मोदी ने दिया तोहफा,5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सभा को संबोधित करते हुए देश के करोड़ों गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है. शनिवार। मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ गरीबों को हर महीने राशन मिल रहा है. पीएम ने अब इस योजना को 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए सरकार करोड़ों गरीबों को राशन मुहैया कराती है. और अब दिवाली के मौके पर इस योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है. जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को अब अगले 5 साल तक बढ़ाएगी.

.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

विवरण योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

शुरू की गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई

लाभार्थी देश 80 करोड़ लाभार्थी

उद्देश्य: गरीब लोगों को राशन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

80 करोड़ लाभार्थियों के लिए 759 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित

जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज के तहत, 80 करोड़ राष्ट्रीय उर्वरक सुरक्षा को अतिरिक्त और मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लाभार्थियों को लाभान्वित करें। यह योजना जरूरतमंद नागरिकों को महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक बाधाओं से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से, अंत्योदय योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को सामान्य रूप से वितरित मासिक भोजन की मात्रा दोगुनी कर दी गई।

इस योजना के पहले चरण से पांचवें चरण तक लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 759 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। यह खाद्यान्न और उर्वरक सब्सिडी के लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। अब तक लगभग 580 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पांच चरण प्रारंभ में

इस योजना के संचालन की घोषणा केवल 3 महीनों के लिए की गई थी जो कि अप्रैल 2020, मई 2020 और जून 2020 थे। यह योजना का पहला चरण था। इसके बाद जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक इस योजना के दूसरे चरण की घोषणा की गई। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के जारी संकट के कारण अप्रैल 2021 में सरकार द्वारा इस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मई 2021 और जून 2021 की अवधि। यह योजना का तीसरा चरण था। इसके बाद सरकार द्वारा इस योजना का चौथा चरण भी संचालित किया गया जो जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक था। इसके बाद इस योजना के पांचवें चरण को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

निधि योजना वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्यान्न का चरणबद्ध आवंटन एवं वितरण

– इस योजना का प्रथम एवं द्वितीय चरण वर्ष 2020-21 में संचालित किया गया। 8 महीने की वितरण अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 321 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया। जिसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएफएसए आबादी के लगभग 94% को 298.8 एलएमटी खाद्यान्न के कुल वितरण की सूचना दी है, जो देश भर में हर महीने औसतन 75 करोड़ लाभार्थी हैं।
वर्ष 2021-22 के दौरान – वर्ष 2021-22 में चरण 3, चरण 4 एवं चरण 5 का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है:-

1. चरण 3- चरण 3 मई 2021 से जून 2021 के दौरान आयोजित किया गया है। तीसरे चरण में 2 माह की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा 79.46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है. जिसमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएफएसए की 95% आबादी को प्रति माह औसतन 75.2 एमएलटी खाद्यान्न के वितरण की सूचना दी है। यानी कि लगभग 75.18 करोड़ लाभार्थियों को 94.5% खाद्यान्न आवंटित किया जा चुका है.

2. चरण 4- चरण 4 जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक संचालित किया गया है। इस चरण में सरकार द्वारा 5 महीने की वितरण अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 198.78 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से 186.1 एलएमटी खाद्यान्न के वितरण की जानकारी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों द्वारा प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत 93 प्रतिशत लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। यानी करीब 74.4 करोड़ लाभार्थियों को 93.6 फीसदी अनाज आवंटित किया जा चुका है.

3. चरण 5 – चरण 5 दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक संचालित किया जाएगा। सरकार ने 4 महीने की वितरण अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 163 एलएमटी खाद्यान्न आवंटित किया है। जिसमें से अब तक 19.76 एलएमटी खाद्यान्न लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है।

एक देश एक राशन कार्ड के जरिए बांटा गया राशन

सरकार की ओर से एक देश एक राशन कार्ड योजना भी शुरू की गई. जिससे पूरे देश में एक ही राशन कार्ड से राशन प्राप्त किया जा सकेगा। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले चरण से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण के लिए अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम सीमा दर्ज की। चौथा चरण. है। इसी प्रकार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, झारखंड में पहले चरण से चौथे चरण तक इस योजना के तहत अधिकतम अंतरराष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए। . कर दी गई।

उत्तर प्रदेश में राशन वितरण के लिए एक मेगा अभियान चलाया जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2021 को राशन वितरण के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि यह अभियान राज्य का सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। देश अब तक. इस अभियान का लाभ सीधे अंत्योदय और घरेलू राशन कार्ड धारकों को प्रदान किया जाएगा। इस अभियान के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों और पात्र परिवारों को दोगुना राशन वितरित किया जाएगा। यह राशन 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को बांटा जाएगा. सभी सांसदों और विधायकों को इस अभियान पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है.

इस अभियान से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों, मजदूरों और किसानों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा यूपी सरकार राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुफ्त गेहूं और चावल भी देगी। राशन दुकानों के माध्यम से भोजन, तेल और नमक भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

दिल्ली सरकार द्वारा योजना का विस्तार

अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चार चरण लागू किये जा चुके हैं। चौथे चरण के तहत सरकार द्वारा नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। यह योजना 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण शुरू की गई थी। दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को मई 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र से इस योजना को सभी राज्यों तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने का अनुरोध किया है।

यह जानकारी उर्वरक एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे द्वारा 7 नवंबर 2021 को दी गई है कि इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. ओएमएसएस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार और खुले बाजार में उर्वरक के पैसे के अच्छे निपटान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे

5 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे। इस योजना के तहत 5 अगस्त 2021 से राशन वितरण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और वन महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी, गोरखपुर, मोरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहाँपुर, कौशांबी, आगरा और बहराईच की चयनित उचित दर दुकानों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। वन महोत्सव पर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर लगभग 100 लाभार्थी उपस्थित रहेंगे तथा उचित मूल्य की दुकानों पर टेलीविजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। ताकि वहां मौजूद लाभार्थी बातचीत देख सकें। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति एवं विपणन अधिकारी को सौंपी गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार सरकार द्वारा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चौथा चरण शुरू कर दिया गया है। जिसके तहत यह घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 30 नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दी है। 23 जून 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है. 7 जून 2021 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा यह भी घोषणा की गई थी कि इस योजना को दिवाली तक बढ़ाया जाएगा. इससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 2 महीने के लिए शुरू किया गया था. जिस पर 26,602 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया था.

कुल 204 मीट्रिक टन उर्वरक का आवंटन किया जाएगा

अब लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 204 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उर्वरक प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. जिस पर 67,266 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा गेहूं व चावल का आवंटन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जायेगा. विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए विभाग द्वारा इस योजना का विस्तार भी किया जा सकता है। इस योजना के विस्तार की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सराहना की है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन मिलेगा. पिछले साल भी इस योजना के जरिए 80 करोड़ लाभार्थियों को 8 महीने तक 5 किलो अनाज मुहैया कराया गया था.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मासिक आवंटन (एमटी में)

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश गेहूं चावल कुल

आंध्र प्रदेश 0 134112 134112

अंडमान निकोबार 41 263 304

अरुणाचल प्रदेश 0 4202 4202

असम 0 125164 124154

बिहार 174233 261349 435582

चंडीगढ़ 1397 0 1 397

छत्तीसगढ़ 0 100385 100385

दादर नगर हवेली और दमन और दीव 300 1049 1349

दिल्ली 29112 7278 36390

गोवा 0 2661 2661

गुजरात 119600 51257 170857

हरियाणा 63245 0 63245

हिमाचल प्रदेश 8411 5911 14322

जम्मू और कश्मीर 10490 25715 36205

झारखंड 52740 79110 131850

कर्नाटक 0 200965 200965

केरल 14156 63244 77400

लद्दाख 213 507 719

लक्षद्वीप 0 110 110

मध्य प्रदेश 241310 0 241310

महाराष्ट्र 196433 153652 350085

मणिपुर 0 9301 9301

मेघालय 0 10728 10728

मिजोरम 0 3341 3341

नागालैंड 0 7023 7023

उड़ीसा 21519 140646 162165

पुडुचेरी 0 3152 3152

पंजाब 70757 0 70757

राजस्थान 220006 0 220006

सिक्किम 0 1894 1894

तमिलनाडु 18235 164112 182347

तेलंगाना 0 95811 95811 त्रिपुरा 0 12509 12509

उत्तर प्रदेश 441576 294384 735960

उत्तराखंड 18582 12388 30970

पश्चिम बंगाल 180551 120368 300919

कुल 188 2908 2092579 3975487

गरीब कल्याण योजना के तहत 2 महीने का कुल आवंटन(मई-जून 2021) (एलएमटी में)

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश गेहूं चावल कुल

आंध्र प्रदेश 0.00 2.68 2.68

अंडमान निकोबार 0.00 0.01 0.01

अरुणाचल प्रदेश 0.00 0.08 0.08

असम 0.00 2.50 2.50

बिहार 3.48 5.23 8.71

चंडीगढ़ 0.03 0.00 0.03

छत्तीसगढ़ 0.00 2.01 2.01

दादर नगर हवेली और दमन और दीव 0.01 0.02 0.03

दिल्ली 0.58 0.15 0.73

गोवा 0.00 0.05 0.05

गुजरात 2.39 1.03 3.42

हरियाणा 1.26 0.00 1.26

हिमाचल प्रदेश 0.17 0.12 0.29

जम्मू एवं कश्मीर 0.21 0.51 0.72

झारखंड 1.05 1.58 2.64

कर्नाटक 0.00 4.02 4 .02

केरल 0.28 1.26 1.55

लद्दाख 0.00 0.01 0.01

लक्षद्वीप 0.00 0.00 0.00

मध्य प्रदेश 4.83 0.00 4.83

महाराष्ट्र 3.93 3.07 7.00

मणिपुर 0.00 0.19 0.19

मेघालय 0.00 0.21 0.21

मिजोरम 0.00 0.07 0.07

नागालैंड 0.00 0.14 0.14

उड़ीसा 0.43 2.81 3.24

पुडुचेरी 0.00 0.06 0.06

पंजाब 1.42 0. 00 1.42

राजस्थान 4.40 0.00 4.40

सिक्किम 0.00 0.04 0.04

तमिलनाडु 0.36 3.28 3.65

तेलंगाना 0.00 1.92 1.92

त्रिपुरा 0.00 0.25 0.25

उत्तर प्रदेश 8.83 5.14 14 .72

उत्तराखंड 0.37 0.25 0.62

पश्चिम बंगाल 3.61 2.41 6.02

कुल 37.66 41.85 79.51

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वृद्धि (प्रगतिशील) (एमटी में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गेहूं चावल कुल मासिक आवंटन का प्रतिशत

आंध्र प्रदेश 0 268223 268223 200

अंडमान निकोबार 0 526 526 173

अरुणाचल प्रदेश 0 8403 8403 200

असम 0 214397 214397 171

बिहार 297246 304083 601329 138

चंडीगढ़ 2794 0 2794 200

छत्तीसगढ़ 0 199646 199646 199

दादर नगर हवेली और दमन और दीव 583 2045 2628 195

दिल्ली 55098 13388 68486 188

गोवा 0 5322 5322 200

गुजरात 207267 93489 3 00756 176

हरियाणा 113103 0 113103 179

हिमाचल प्रदेश 16683 11717 28400 198

जम्मू-कश्मीर 18966 45808 64774 179

झारखंड 93823 149980 243803 185

कर्नाटक 0 363163 363163 181

केरल 28313 126487 154800 200

लद्दाख 412 966 1378 192

लक्षद्वीप 0 220 220 200

मध्य प्रदेश 450378 0 450378 187

महाराष्ट्र 276788 137715 414503 118

मणिपुर 0 18204 18204 196

मेघालय शून्य 21455 21455 200

मिजोरम 0 6682 6682 200

नागालैंड 0 14047 14047 200

उड़ीसा 41893 242925 284818 176

पुडुचेरी 0 6303 6303 200

पंजाब 141513 0 141513 200

राजस्थान 307134 0 307134 140

सिक्किम 0 3630 3630 192

तमिलनाडु 35416 319189 354605 194

तेलंगाना 0 191620 191620 200

त्रिपुरा 0 25018 25018 200

उत्तर प्रदेश 855396 573686 1429082 194

उत्तराखंड 34619 22682 57301 185

पश्चिम बंगाल 317760 202890 520650 173

कुल 3295185 3593909 6889094 173

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाया गया खाद्यान्न

इस योजना के तहत 7 जून, 2021 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 एलएमटी की आपूर्ति की गई है। इनमें से 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई-जून 2021 के आवंटन का पूरा लाभ उठाया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं। इसके अलावा, 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मई 2021 के लिए आवंटन पूरी तरह से हटा लिया गया है।

जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु शामिल हैं। , उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 5 पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा 100% आवंटन भी उठा लिया गया है। इन पांच राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। मणिपुर और असम द्वारा भी खाद्यान्न उठाव का कार्य जारी है और जल्द ही इन राज्यों द्वारा भी शत-प्रतिशत उठाव कर लिया जायेगा।

वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार

यह योजना सरकार द्वारा मार्च 2020 में शुरू की गई थी। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज का एक हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) और 1 किलो दाल दी जाती है। यह योजना अप्रैल 2020 से जून 2020 तक शुरू की गई थी। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इस योजना को छठ पूजा तक बढ़ा दिया गया था। इस वर्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ सरकार द्वारा मई 2021 और जून 2021 में प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से प्रदान की है।

1. इस योजना के माध्यम से सभी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल सकता है। मई 2021 और जून 2021 में लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके लिए सरकार 26000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी।

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की एक खास बात यह है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम दर्ज हैं, उतने लोगों को 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा।

3. आपके राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो आपको 20 किलो अनाज मुहैया कराया जाएगा. यह अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा. इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1 महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो आपको 10 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह अनाज आप उसी राशन की दुकान से खरीद सकते हैं जहां से आपको हर महीने राशन मिलता है।

पीएमजीकेवाई के तहत कोरोना योद्धाओं के लिए नया बीमा कवर

कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत देश के लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गईं। लेकिन सोमवार को की गई घोषणा के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मौजूदा दावों को 24 अप्रैल 2021 तक निपटाने का दावा किया है ताकि कोरोना योद्धाओं के लिए नया कवर तैयार किया जा सके. कोरोना योद्धाओं के संबंध में मंत्रालय ने ट्वीट किया कि पीएमजीकेवाई के तहत उपलब्ध बीमा कवर का निपटान 24 अप्रैल 2021 तक किया जाएगा और उसके तुरंत बाद कोरोना योद्धाओं को नया वितरण प्रदान किया जाएगा।

1. नए कवर के तहत योद्धाओं को मंत्रालय सहित बीमा कंपनियों द्वारा 5000000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

2. मंत्रालय ने यह भी ट्वीट किया कि इस नए बीमा कवर के लिए उसने पहले ही बीमा कंपनियों से बात कर ली है।

3. यह कवर प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य उन COVID-19 योद्धाओं का मनोबल बढ़ाना है जिन्होंने इस महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3.0

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन सहायता को आगे बढ़ाया है और पीएम गरीब कल्याण योजना के तीसरे चरण को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना के तहत कोरोना वायरस के कारण होने वाली आर्थिक दिक्कतों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है. रिपोर्ट्स के आधार पर इस योजना के तहत तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में देश के गरीब लोगों को अगले साल मार्च तक मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाएगा. केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि बढ़ाने की योजना बना रही है। इस योजना के अंतर्गत नकद हस्तांतरण योजना को भी शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जनधन खाते और गरीबों, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को 3 करोड़ पैसे ट्रांसफर कर सकती है.

PMGKY 2.0 में आवंटित एवं वितरित अनाज की संख्या

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस योजना के तहत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारक परिवारों को नवंबर तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि इन पांच महीनों के लिए सरकार ने 201 लाख टन अनाज आवंटित किया है और इनमें से 89.76 लाख टन अनाज राज्यों द्वारा उठाया गया है और इस योजना के तहत 60.52 लाख टन अनाज वितरित किया गया है. गरीब लोगों को राज्य. . इस योजना के तहत जुलाई महीने में लाभार्थियों को 35.84 लाख टन अनाज दिया गया है और कुल लाभार्थियों की संख्या 71.68 करोड़ है. इसी तरह अगस्त महीने में लाभार्थियों को 24.68 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया है और कुल लाभार्थियों की संख्या 49.36 करोड़ है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

गरीब कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए ईसीआर आवश्यक है। भारत भर में कई संस्थान हैं जिन्होंने इसके लिए घोषणा पत्र दाखिल किया है, लेकिन कई संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक एसआर जमा नहीं किया है। जिसके कारण उन्हें गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वे सभी संस्थान जिन्होंने अभी तक ईसीआर दाखिल नहीं किया है, वे जल्द से जल्द ईसीआर दाखिल करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना का लाभ उन सभी सदस्यों को भी मिलेगा जो इस योजना के लागू होने से पहले ही ईसीआर भर चुके हैं। इसके साथ ही कई ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने अपना आधार केवाईसी अपडेट नहीं कराया है. विभाग ऐसे सदस्यों से संपर्क कर उन्हें आधार अपडेट कराने की जानकारी दे रहा है. कृपया वे सभी सदस्य जिन्हें आधार केवाईसी अपडेट न होने के कारण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वे जल्द से जल्द अपना आधार केवाईसी अपडेट करवाएं और योजना का लाभ उठाएं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती द्वारा की गई थी। निर्मला सीतारमण. इस पैकेज का बजट 1.70 लाख करोड़ रुपये था. यह पैकेज देश के नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत कई तरह की घोषणाएं की गईं जो इस प्रकार हैं।

स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

इस योजना के माध्यम से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 5000000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को भी इस योजना के तहत कवर किया गया था। इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में काम करने वाले स्वस्थ कर्मचारियों को 22 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया। इस योजना का लाभ सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर आदि उठा सकते हैं।